Uttaranchal News, उत्तराखंड, देहरादून, 19 अक्टूबर 2022: देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने SC में हलफनामा दिया, जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड में सभी आपराधिक केसों की जांच अब पुलिस करेगी. सभी केस चरणबद्ध तरीके से पुलिस के पास जांच के लिए भेजे जाएंगे. धामी सरकार HC के 2018 के फैसले को लागू करने जा रही है. उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह उन क्षेत्रों को नियमित पुलिस के अधिकार क्षेत्र में लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जो वर्तमान में राजस्व पुलिस के अधीन हैं.
क्यों कहते हैं गांधी पुलिस: दरअसल राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत पटवारी के पास अपराधियों से मुकाबले के लिए अस्त्र-शस्त्र के नाम पर महज एक लाठी ही होती है और पुलिस बल के नाम पर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी. इसीलिए यहां राजस्व पुलिस को गांधी पुलिस भी कहा जाता है.
