उत्तराखंड/देहरादून: उत्तराखंड में भू-कानून को लेकर बनाई गई कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. सीएम ने रिपोर्ट मिलने के बाद कहा कि भू-कानून से संबंधित सभी पक्षों की राय लेते हुए प्रदेश के विकास व प्रदेशवासियों के कल्याण हेतु निर्णय लेंगे. समिति ने प्रदेश हित में निवेश की संभावनाओं और भूमि के अनियंत्रित क्रय-विक्रय के बीच संतुलन स्थापित करते हुए अपनी 23 संस्तुतियां सरकार को दी हैं.
उत्तराखंड के दो प्रमुख मुद्दे भ्रष्टाचार और भू कानून पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फ्रंट फुट पर खेलते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार जनता के बीच सभाओं में अपनी ओर से यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में जीरो टॉलरेंस की सरकार चलेगी, भर्तियों में धांधली करने वाले सलाखों के पीछे जाएंगे । इसके अलावा भू कानून समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद जल्द ही राज्य को अपना कड़ा भू कानून भी मिलेगा।
पिछले दिनों सल्ट में उन्होंने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता के लिये समिति का गठन कर दिया है। समिति की तीन बैठकें भी हो चुकी हैं, जल्द ही ड्राफ्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार मुक्त करने हेतु 1064 ऐप लॉच किया गया है, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा 2 करोड़ का रिवॉलविंग फण्ड का भी प्रविधान किया गया है। उन्होने कहा सरकार द्वारा सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि पर फोकस किया गया है, ताकि आम जनता के इस मंत्र के साथ सरकारी सुविधाएं पहुंचे। सचिवालय में सोमवार को नो मिटिंग डे रखा गया है, जिला स्तरीय अधिकारियों को सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक कार्यालयों पर रहने के निर्देश दिये गये हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वीडीओ भर्ती की जांच एसटीएफ द्वारा की जा रही है उन्होंने कहा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं जांच में आने वाले प्रत्येक आरोपी को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। उन्होंने कहा आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए कठोर नीति बनाई जाएगी। जांच में बड़े से बड़े व्यक्ति का नाम आने पर भी उसे छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने भू कानून पर गठित कमेटी द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही भू कानून पर निर्णय किए जाने की बात कही।
