देहरादून 26 सितंबर 2022: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग, एनएच और बीआरओ के प्रदेश में निर्माणाधीन और प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने मानसखण्ड कोरिडोर को राज्य सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम बताते हुए इसमें प्रस्तावित कामों में तेजी लाने के निर्देश दिये। बजरंग सेतु को तय समय सीमा दिसम्बर 2022 तक पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी निर्णय लेने हैं उन पर बैठक में अंतिम रूप से तय कर लिया जाए। बैठको का आउटपुट दिखना चाहिए।
इस समय शासन लगातार सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर रहा है। इस क्रम में बैठकें भी हो रही हैं। बावजूद इसके स्थिति जस की तस है।
लगातार हो रही बरसात से सड़कों के गड्ढे दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। एक सप्ताह के भीतर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की मंशा पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इस समय प्रदेश के लगभग सभी जिलों की सड़कों को नए सिरे से बनाने के टेंडर हो रखे हैं।
बरसात का हवाला देते हुए ठेकेदार जल्दी से काम पर हाथ नहीं डाल रहे हैं। जहां बिना डामर के सीधे ही कोलतार डालने का प्रयास हो रहा है, वहां जागरूक जनता आवाज उठा रही है। ऐसे में जिन सड़कों को नए सिरे से बनना है, वहां विभाग फिलहाल सड़कों को बदहाल छोड़ना ही मुनासिब समझ रहा है। जाहिर है समस्या से जनता पीड़ित है, न कि विभाग।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने भी पुल और फ्लाईओवर हैं, वहां गति सीमा के बोर्ड लगाए जाएं। वहां ड्रैनेज की पूरी व्यवस्था हो। दुर्घटनाओं की दृष्टि से प्रदेश में डार्क स्पाॅट का सर्वेक्षण कर जरूरी कदम उठाए जाएं।चारधाम यात्रा मार्ग और अन्य मार्गों पर सुरक्षा मानकों के अनुरूप क्रेश बैरियर में कुछ प्रगति हुई है, इसमें और तेजी लाई जाए। सङको के पैच वर्क का काम शीघ्रता से किया जाए।
लैंडस्लाइड जोन के ट्रीटमेंट प्लान पर गम्भीरता से काम किया जाए। जहां सम्भव हो, आपदा प्रबंधन के मिटीगेशन फंड से प्रस्ताव बनाया जाए। वर्षाकालीन में मलबा आने वाले स्थानों का स्थाई समाधान हो।
केन्द्र सरकार के स्तर से संबंधित सभी प्रकरणों पर विस्तृत विवरण बना लिया जाए। केन्द्रीय मंत्रालय के साथ बैठक से पहले हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। राज्य स्तर से जरूरी प्रक्रियाओं को समयबद्धता से पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए।
निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एसओपी निर्गत की जा रही
बैठक में बताया गया कि निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एसओपी निर्गत की जा रही है। मोबाइल लैब की व्यवस्था की कार्यवाही गतिमान है। ऑनलाइन एनआईएस लागू की गई है। ई ऑफिस से पत्रावलियो का निस्तारण किया जा रहा है।
बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूङी, प्रमुख सचिव श्री आर के सुधांशु, सचिव श्री आर मीनाक्षी सुन्दरम सहित लोक निर्माण विभाग, एनएच, बीआरओ के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
