Uttarakhand News, 27 february 2023: Dehradun| राज्य में बिजली संकट गहराने से पहले ही केंद्र सरकार ने गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र चलाने के लिए 28 फरवरी को बैठक बुलाई है। अगर इस बैठक में कोई सकारात्मक फैशला नहीं निकला तो प्रदेश में बिजली संकट एक मार्च से गहरा सकता है।
बता दें कि केंद्रीय पूल से जो विशेष कोटे की 300 मेगावाट बिजली 12 जनवरी से मिल रही है, उसकी मियाद 28 फरवरी को खत्म हो रही है। राज्य सरकार इस कोटे को बढ़ाने की लगातार मांग कर रही है।
12 जनवरी से केंद्र सरकार के कोटे से 300 मेगावाट सस्ती बिजली मिलने के बाद यूपीसीएल को रोजाना तीन से चार मिलियन यूनिट बिजली बाजार से खरीदनी पड़ रही है। 28 फरवरी को केंद्र का कोटा खत्म होने से यूपीसीएल पर बोझ बढ़ जाएगा। नतीजतन बाजार से करीब 10 से 12 मिलियन यूनिट बिजली खरीदनी पड़ेगी। राज्य सरकार इस संकट से उबरने की लगातार कोशिश कर रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र भेज चुके हैं और इसी सप्ताह वह ऊर्जा मंत्री से मुलाकात भी कर सकते हैं।
प्रदेश के दो संयंत्र हैं बंद
रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद गैस के दाम बढ़ने से देश के अन्य संयंत्रों की तरह उत्तराखंड के काशीपुर में भी दो संयंत्र बंद हैं। ये दोनों 321 मेगावाट (एक 214 और दूसरा 107 मेगावाट) के संयंत्र हैं। अगर यह चलते तो बिजली से राहत मिल सकती है।
01 मार्च से सीधे 300 मेगावाट की कमी
जनवरी से 28 फरवरी तक: मध्य प्रदेश(40 मेगावाट), उत्तर प्रदेश(40 मेगावाट), पश्चिम
बंगाल(70 मेगावाट), ओडिशा(50 मेगावाट), बिहार (50 मेगावाट), असम(50 मेगावाट)
01 फरवरी से 31 मार्च तक: कर्नाटक से 100 मेगावाट।
(कुल 400 मेगावाट में से 300 मेगावाट बिजली ही केवल 28 फरवरी तक मिलेगी। 100 मेगावाट
बिजली 31 मार्च तक मिलती रहेगी।)
रविवार को यह रही बिजली की मांग व उपलब्धता
प्रदेश में बिजली की कुल मांग : 38-40 मिलियन यूनिट तक
यूजेवीएनएल से मिलने वाली बिजली : 11 मिलियन यूनिट
केंद्रीय पूल से मिलने वाली बिजली : 22 मिलियन यूनिट
कुल उपलब्ध बिजली : 33 मिलियन यूनिट तक
मांग के सापेक्ष किल्लत : 03 से 04 मिलियन यूनिट
रविवार को खरीदी गई बिजली: 3.37 मिलियन यूनिट
केंद्र से विशेष बिजली मिलने का फायदा
अनिल कुमार, एमडी, यूपीसीएल- सरकार लगातार केंद्रीय कोटे से बिजली के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में मोर्चा संभाला हुआ है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। 28 फरवरी से 300 मेगावाट बिजली नहीं मिली, जिसका असर आपूर्ति पर पड़ सकता है। 28 फरवरी की अहम बैठक पर भी हमारी निगाहें हैं।
