Uttarakhand News 27 July 2024: हल्द्वानी में ट्रक की फिटनेस कराने गए दो भाइयों को परिवहन विभाग के प्रणाम फिटनेस सेंटर में बंधक बनाकर मारपीट के मामले में शुरु हुआ गतिरोध समाप्त नहीं हो पा रहा है। शुक्रवार को भी ट्रक यूनियन और सहयोगी वाहन संघों के प्रतिनिधिमंडल ने संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी से मुलाकात की। इस दौरान वाहन संघों के प्रतिनिधियों ने कहा कि या तो प्रणाम फिटनेस सेंटर को बंद करें या फिर वाहन चालकों को विकल्प दें कि वे गाड़ी की फिटनेस इस सेंटर पर कराएं या फिर उनके लिए आरटीओ ऑफिस में भी व्यवस्था की जाए।
शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे ट्रक यूनियन और सहयोगी वाहन संघों के प्रतिनिधि आरटीओ ऑफिस में संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी से मिले। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे को विवाद समाप्त करने के दो विकल्प दिए। वाहन संघों की मांग है कि या तो विवादों के घेरे में आए फिटनेस सेंटर का पंजीकरण निरस्त कर उसे बंद कर दिया जाए या फिर फिटनेस की व्यवस्था आरटीओ दफ्तर में भी लागू की जाए। गाड़ी मालिकों को यह विकल्प दिया जाए कि वे अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ी की फिटनेस करा लें।
आरटीओ ने उनकी मांग को परिवहन आयुक्त और शासन को भेजने का भरोसा देते हुए कहा कि इन दोनों व्यवस्थाओं का शासनस्तर से ही कोई निर्णय संभव है। यह भी सुझाव रखा कि अगर वाहन चालक चाहें तो कुमाऊं कमिश्नर की ओर से बैठाई गई जांच पूरी होने तक प्रणाम फिटनेस सेंटर का संचालन एआरटीओ और आरआई की निगरानी में करने की व्यवस्था की जाए।
देवभूमि ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश जोशी ने बताया कि आरटीओ से हुई वार्ता के बाद वाहन संघों की संयुक्त बैठक देर शाम ट्रांसपोर्ट नगर में हुई। जोशी ने बताया कि प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर सोमवार सुबह दस बजे तक सेंटर को बंद करने या आरटीओ दफ्तर में भी फिटनेस की सुविधा नहीं दी गई तो ट्रक यूनियन के साथ ही टैक्सी, टेंपो, गल्ला एसोसिएशन, गोलापार विकास समिति, केमू बस सेवा संघ आदि संगठनों की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरु कर दी जाएगी। बैठक में गिरीश लिकानी, केदार पलडिया, मनोज भट्ट, गौरव गर्ग, बृजेश तिवारी, महेश पांडे, उमेश पांडे, हिम्मत सिंह न्याल, योगेश शर्मा आदि संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
आरटीओ ने थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए भेजा प्रस्ताव
आरटीओ संदीप सैनी ने फिटनेस सेंटर विवाद में सेंटर की सभी मशीनों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने के लिए एक प्रस्ताव शासन को भेजा है। आरटीओ ने बताया कि चूंकि गाड़ी चालक और मालिक आरोप ला रहे हैं कि सेंटर की मशीनों में गड़बड़ी है और गाड़ियों को जानबूझ कर अनफिट कर दिया जाता हे। इसलिए पारदर्शिता के लिए एक किसी थर्ड एजेंसी से ऑडिट कराया जा सकता है। इस बीच पूरे विवाद पर शासन की ओर से भी स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है। आरटीओ ने बताया कि उन्होंने शासन को पूरी घटना से अवगत करा दिया है।
