Uttarakhand News, 21 July 2023: नैनीताल: हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक प्राथमिक (विशेष अध्यापक) के लिए जारी 380 पदों की विज्ञप्ति को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को 2012 की नियमावली में संशोधन कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने नेशनल काउंसिल आफ टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) को भी इस मामले में विचार करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में अभ्यर्थी गोपाल सिंह गौनियां व अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जारी विज्ञप्ति को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष सहायक अध्यापक के 2010 से पद रिक्त थे, जिनको भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट ने कई बार राज्य सरकार को निर्देश जारी किए थे।
कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने रिक्त 380 पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की। विज्ञप्ति में शर्त यह रखी गई है कि अभ्यर्थियों के पास बीएड के साथ टीईटी प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होना आवश्यक है और आयु सीमा में भी छूट दी है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार वह स्पेशल एजुकेशन से बीएड डिग्रीधारक हैं लेकिन उन्हें टीईटी करने से रोका गया है। क्योंकि स्पेशल बीएड धारकों के लिए टीईटी करने का प्रविधान नही है। इसलिए विज्ञप्ति में संशोधन कर टीईटी की अनिवार्यता को समाप्त किया जाय।
